रायगड लोकधारा वृत्त :
ईश्वरी भिसे (30 वर्षे) या गर्भवती महिलेच्या मृत्यूचं प्रकरणी सरकारी समितीनं दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलला दोषी ठरवलं आहे. राज्य सरकारनं आरोग्य विभागाच्या पुणे मंडळाच्या उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली.
याच समितीने हा अहवाल दिला.
ईश्वरी यांना प्रचंड रक्तस्त्राव आणि प्रसुतीकळा सुरू असतानाही दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलनं पैशाअभावी उपचार न केल्यामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप ईश्वरी यांच्या नातेवाईकांनी केला होता. या घटनेनंतर लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
दीनानाथ हॉस्पिटल हे धर्मादाय रुग्णालय आहे. असं असूनही एकाही डॉक्टर किंवा कर्मचाऱ्यानं ईश्वरी यांना धर्मादाय योजने अंतर्गत पात्र असतानाही त्या योजनेतून दाखल करून घेतले नाही, असा ठपका प्राथमिक चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
ईश्वरी भिसे यांचा मृत्यू ‘माता मृत्यू’ असल्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी माता मृत्यू अन्वेषण समिती मार्फत करण्याची शिफारसदेखील या अहवालात करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा सखोल अहवाल आणि माता मृत्यू अन्वेषण समितीचा अहवाल यावरून अंतिम अहवाल सादर केला जाणार असल्याचं प्राथमिक चौकशी अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं.
चौकशी समितीच्या अहवालात या प्रकरणाबाबत काय चौकशी करण्यात आली, चौकशीअंती समितीनं कोणते निष्कर्ष मांडले याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
प्राथमिक चौकशी अहवालातील निष्कर्ष
ईश्वरी दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर डॉ. घैसास, डॉ. रुचिका कांबळे, रसिका सावंत यांनी ईश्वरी यांची तपासणी करत त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा सल्ला दिला. तसंच नवजात अर्भक कक्षातील डॉ. शिल्पा कलानी यांची भेट करून देण्यात आली होती. ईश्वरी यांना कमी वजनाची, 7 महिन्यांची जुळी मुलं, जुन्या आजाराची गुंतागुंत यामुळे किमान दोन ते अडीच महिने एनआयसीयू उपचार घ्यावे लागतील, असं सांगण्यात आलं होतं. या उपचारासाठी 10 लाख ते 20 लाख रुपयांचा खर्च येईल, अशीही कल्पना देण्यात आली होती. तोपर्यंत त्यांना बाह्यरुग्ण विभागात ठेवण्यात आलं होतं.
डॉक्टरांनी याप्रकारची कल्पना दिल्यानंतर ईश्वरी यांच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांना तुम्ही रुग्णालयात दाखल करून घ्या, आम्ही पैशांच्या व्यवस्थेकरता प्रयत्न करत आहोत, असं सांगितलं होतं. ईश्वरी हॉस्पिटलमध्ये आल्या तेव्हा त्यांचा रक्तदाब जास्त होता. एकूणच ईश्वरी या अतिजोखमीच्या माता होत्या. त्यामुळे अशा रुग्णाला तत्काळ भरती करून अत्यावश्यक सेवा देणं गरजेचं होतं. हॉस्पिटलनुसार ईश्वरी 5 तास 30 मिनिटं हॉस्पिटलमध्ये होत्या. मात्र ईश्वरी उपचाराविना दुपारी 2:36 वाजता निघून गेल्याचं दिसून आलं.
BBC दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय
दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल हे धर्मादाय रुग्णालय असून डॉ. घैसास, डॉ. रुचिका कांबळे, डॉ. शिल्पा कलानी, रसिका सावंत, मिनाक्षी गोसावी, माधुरी पणसीकर, शिल्पा बर्वे, सचिन व्यवहारे, प्रशासक आणि रवि पालवेकर यापैकी एकाही डॉक्टर किंवा कर्मचाऱ्यानं ईश्वरी यांना धर्मादाय योजने अंतर्गत पात्र असताना त्या योजनेतून दाखल करून घेतले नाही.
याबाबत बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट 1950 च्या सेक्शन 41 ‘अ’मधील स्कीम नंबर 3 नुसार रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीस सुविधा पुरवणं आवश्यक होतं. मात्र या तरुतुदीचा दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये भंग झाल्याचं दिसून येतं.
महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम, 2021 मधील 11 मध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेअंतर्गत रुग्णाच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार न करता गंभीर रुग्णांना प्राथमिकतेनं जीविताचं रक्षण करण्याची सेवा देण्याची आणि त्यानंतर वैद्यकीय टिपण्णीसह लवकरात लवकर नजीकच्या सोयीच्या हॉस्पिटलमध्ये संदर्भित करण्याची, रुग्णाच्या जीविताचं रक्षण करण्यासाठी सुवर्णकालीन (गोल्डन हावर्स ट्रीटमेंट) उपचार पद्धतीचे किंवा निकषांचे पालन करेल अशी तरतूद असताना त्याप्रमाणे आरोग्यसेवा देणं अपेक्षित होतं. मात्र ईश्वरी यांच्या प्रकरणात दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलनं अशी कारवाई केल्याचं दिसून येत नाही.
इंडियन मेडिकल कौन्सिल (प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट आणि एथिक्स) रेग्युलेशन्स, 2002, गॅझेट ऑफ इंडियाचं सेक्शन 4 मधील प्रकरण 2 नुसार डॉक्टरला तो कोणत्या रुग्णाला सेवा देणार हे निवडण्याचा अधिकार आहे. मात्र आपत्कालीन स्थिती असल्यास उपचाराच्या विनंतीला डॉक्टरनं प्रतिसाद दिला पाहिजे.
एकदा का डॉक्टरनं प्रकरण हाती घेतलं की, डॉक्टरनं रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबियांना पुरेशी कल्पना न देता त्यातून अंग काढून घेऊ नये. मात्र ईश्वरी यांच्या प्रकरणात (प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट आणि एथिक्स) रेग्युलेशन्स, 2002 चं पालन झालेलं दिसून येत नाही.
हॉस्पिटलमधील ग्रीव्हेन्स रिड्रेसल सिस्टम, धर्मादाय कक्ष व जनसंपर्क अधिकारी यांनी रुग्णाचं समुपदेशन करून खर्चाबाबतची माहिती देऊन धर्मादाय योजनेअंतर्गत दाखल करून घेण्याबाबत कारवाई करायला हवी होती. मात्र तशाप्रकारची कारवाई झालेली नाही.
ईश्वरी यांचा मृत्यू माता मृत्यू असल्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी माता मृत्यू अन्वेषण समिती करेल. याबाबतचा चौकशी अहवाल व माता मृत्यू अन्वेषण समितीचा अहवाल यामधील निष्कर्षांसह अंतिम अहवाल लवकरच सादर करण्यात येईल.
समितीचे सदस्य कोण आहेत?
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या पाच सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष पुणे मंडळाच्या आरोग्य सेवेचे उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार आहेत.
तर डॉ. प्रशांत वाडीकर, सहायक संचालक, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, डॉ. नागनाथ येम्पल्ले, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, औंध, पुणे, डॉ. नीना बोराडे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, पुणे महानगरपालिका आणि डॉ. कल्पना कांबळे, वैद्यकीय अधिकारी (स्त्रीरोग तज्ज्ञ), आरोग्य सेवा, पुणे हे समितीचे इतर चार सदस्य आहेत. या समितीनं हा प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला आहे.
अहवालातील इतर मुद्दे
या समितीनं 04 एप्रिल 2025 ला पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलला भेट देऊन या प्रकरणासंदर्भातील डॉक्टर्स आणि कर्मचारी यांचं सविस्तर लेखी म्हणणं घेतलं. त्यात त्यांनी रुग्णालयीन तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचाही अभ्यास केला.
तसंच ईश्वरी यांच्यावर उपचार करणारे डॉ. सुश्रुत घैसास, डॉ. रुचिका कांबळे, वैद्यकीय अधिकारी, डॉ. शिल्पा कलानी, एनआयसीयु बालरोगतज्ज्ञ, रसिका सावंत, अधिपरिचारिका, मिनाक्षी गोसावी, माधुरी पणसीकर, शिल्पा बर्वे, सचिन व्यवहारे, प्रशासक आणि रवि पालवेकर यांच्याशी बोलून त्यांचं सविस्तर म्हणणं लेखी स्वरुपात घेतलं आहे. चौकशीनंतर समितीनं पुढील मुद्द्यांची नोंद केली आहे.
ईश्वरी सुशांत भिसे याच्या नावाची सुर्या हॉस्पिटल आणि मनिपाल हॉस्पिटलमध्ये आधार कार्ड व गॅझेटनुसार मोनाली गणेश रुद्रकर अशी नोंद आहे. दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलनं आधारकार्ड, गॅझेटची खात्री करून नावाची नोंद घेण्याची आवश्यकता होती, मात्र तसं करण्यात आलेलं नाही.
ईश्वरी भिसे 2022 मध्ये दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये दोन्ही बीजाशयाच्या कर्करोग उपचारासाठी दाखल झाल्या होत्या. त्यावेळेस हॉस्पिटलनं त्यांना 50 टक्के चॅरिटीचा आर्थिक लाभ देऊन शस्त्रक्रिया केली होती. त्यावेळेस त्यांच्या दोन ओव्हरीज काढण्यात आल्या होत्या.
शुक्रवार, 28 मार्च 2025 ला सकाळी 9:00 वाजता रुग्ण (ईश्वरी), त्यांचे पती आणि नातेवाईक, डॉ. घैसास यांना फोन करून 1 दिवसापूर्वी रक्तस्त्राव होत असल्यामुळे दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलच्या बाह्यरुग्ण विभागात उपचारासाठी आले होते.
ईश्वरी यांच्याबाबतीत नेमकं काय घडलं होतं..?
ईश्वरी सात महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. त्यांच्या पोटात दोन जुळी बाळं होती. 28 मार्चला त्यांना प्रसूती वेदना आणि रक्तस्राव सुरू झाला. त्यामुळं कुटुंबीयांनी त्यांना दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात नेलं.
प्रसूतीत गुंतागुंत निर्माण झाली असल्याने तातडीने सिझेरियन प्रसूती करावी लागेल, असं तपासणीनंतर डॉक्टरांनी सांगितलं.
दोन्ही बाळं वेळेआधी म्हणजे प्रिमॅच्युअर असल्यामुळं जन्मानंतर त्यांना एनआयसीयू (नवजात अतिदक्षता विभागात) ठेवावं लागेल,” असं सांगण्यात आल्याचं ईश्वरी यांच्या नणंद, प्रियांका पाटील म्हणाल्या.
एनआयसीयूचा एक महिन्याचा खर्च एका बाळासाठी 10 लाख रुपये इतका असल्याने कुटुंबीयांनी त्वरीत 20 लाख रुपये भरावेत असं हॉस्पिटल प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.
“काही कमी करता येईल का? असं विचारलं असता डॉक्टरांनी डिपॉझिट म्हणून 10 लाख रुपये भरा असं सांगितलं. त्यावर तत्काळ तीन लाख रुपये भरण्याची आमची तयारी होती. ते भरून रुग्णाला भरती करा आणि उपचार सुरू करा अशी विनंती आम्ही केली,” असं प्रियांका यांनी पुढं सांगितलं.
पण रुग्णालयानं ते ऐकलं नाही. रुग्णाला तात्काळ लेबर रूममधून बाहेर काढून ओपीडीमध्ये हलवण्यात आलं. तिथे दोन तीन तास वाट पाहिल्यानंतर कुटुबीयांनी ईश्वरी यांना दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये हलवलं. तिथे प्रसूतीनंतर त्यांचा मृत्यूू झाला.
प्रियांका यांनी पुढे सांगितलं, “पैसे भरण्याविषयी डॉक्टर रुग्णासमोरच बोलले. वहिनीचा बीपी आधीच वाढलेला होता. पैशाची जुळवाजुळव होत नाही हे समजल्यावर तिला आणखी टेन्शन आलं. ती रडू लागली. त्याचा धसका तिने घेतला.”
ईश्वरी उपचारासाठी सुर्या हॉस्पिटल व मनिपाल हॉस्पिटलमध्ये गेल्या होत्या. 31 मार्च 2025 ला उपचारादरम्यान मनिपाल हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाचा मृत्यू झाला.
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला विनंती करण्यात आणि दुसऱ्या रुग्णालयात नेईपर्यंत 2-3 तास वाया गेले. त्यामध्ये रुग्णाने काही खाल्लंही नव्हतं, असंही त्यांनी सांगितलं. त्या काळात पेशंटला काय त्रास होतो, याची रुग्णालयातील प्रशासनाने काळजी घेतली नाही, असं प्रियांका सांगत होत्या. भाजप आमदार अमित गोरखे यांच्या कार्यालयातून, मंत्रालयातून फोन गेल्यानंतरही ईश्वरी यांना भरती करून घेण्यात आलं नाही. “तुम्ही मुख्यमंत्री सहायता निधीतून पैसे आणा नाहीतर कुठूनही, पण पूर्ण 10 लाख रुपये भरल्याशिवाय उपचार सुरू होणार नाहीत, असं बिलिंग विभागाच्या मीनाक्षी गोसावी सांगत होत्या,” असं प्रियांका म्हणाल्या. वहिनीच्या मृत्यूसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासन, डॉ. सुश्रूत घैसास आणि मीनाक्षी गोसावी जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, डॉ. सुश्रूत घैसास यांच्या अश्विनी नर्सिंग होमची भाजपच्या महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांकडून तोडफोड करण्यात आली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
या तोडफोडीप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुण्यातील नवसह्याद्री सोसायटीमधील नर्सिंग हॉस्पिटलची तोडफोड करणाऱ्या काही महिला आंदोलकांवर दंगल आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा आणि संस्था हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा 2010 च्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत अलंकार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलच्या अहवालात काय दावे होत..?
या प्रकरणावर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने अंतर्गत चौकशी समिती नेमत अहवाल सादर केला होता. रुग्णालयाचे जनसंपर्क अधिकारी रवी पालेकर यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, “काही माध्यमांमध्ये जी माहिती दिली जात आहे, ती अपुरी आणि एकतर्फी आहे. त्यातून रुग्णालयाची फक्त बदनामीच होत आहे.” या प्रकरणात रुग्णालयाने एक समिती स्थापन करुन सविस्तर तीन पानी अहवाल जाहीर केला होता. या अहवालामध्ये रुग्णालयाने आपली बाजू मांडत तीन निष्कर्ष काढले होते.
सदर रुग्णासाठी ट्वीन प्रेग्नन्सी धोकादायक होती.
माहितीचे रुग्णालय असूनसुद्धा ANC चेकअपसाठी पहिले सहा महिने रुग्णालयात आल्या नाहीत.
अॅडव्हान्स मागितल्याच्या रागातून तक्रार केलेली दिसते.
या समितीत रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. धनंजय केळकर, वैद्यकीय सुप्रिटेंडन्ट डॉ. अनुजा जोशी, अतिदक्षता विभाग प्रमुख डॉ. समीर जोग आणि प्रशासक सचिन व्यवहारे होते.
रुग्णाचे जुने केस पेपर्स, सध्याचे पेपर्स आणि संबंधित डॉक्टरांचे जबाब नोंदवून ही चौकशी केली असल्याचं रुग्णालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात सांगितलं.
त्यानुसार, ईश्वरी या 2020 पासून रुग्णालयात वेळोवेळी उपचार आणि सल्ला घेण्यासाठी येत होत्या. 2022 मध्ये रुग्णालयातच त्यांची 50 टक्के चॅरिटीचा लाभ घेऊन शस्त्रक्रिया झाली होती.
गर्भारपण त्यांच्यासाठी धोकादायक असून सुखरूप प्रसुती होण्याची शक्यता नसल्याने त्यांना मूल दत्तक घेण्याचा सल्ला रुग्णालयाने 2023 ला दिला होता.
“सर्व रुग्णालयामध्ये असा संकेत असतो कि आई व बाळाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रसूतीपूर्व तपासणी (ANC) कभीत कमी 3 वेळा करून घेणे आवश्यक असते. तो त्यांनी या रुग्णालयात केलेला नाही. बाहेर केला असेल तर त्याची या रुग्णालयास माहिती नाही,” असं अहवालात म्हटलं होतं.
15 मार्च रोजी इंदिरा IVF चे रिपोर्ट घेऊन रुग्ण आणि त्याचे नातेवाईक डॉ. सुश्रूत घैसास यांना भेटले. त्यांच्या बाळंतपणाचा काळ अतिशय धोकादायक असल्याचं डॉ. घैसास यांनी त्यांना सांगितलं होतं.
28 मार्चला रुग्ण इमरजन्सी किंवा लेबर रुममध्ये नाही तर डॉ. घैसास यांच्या बाह्यरुग्ण विभागात आले होते, असं रुग्णालयाने म्हटलं होतं.
“डॉ. घैसास यांनी तपासणी केली असता रुग्ण पूर्णपणे सामान्य अवस्थेत होत्या आणि त्यांना कोणत्याही तातडीच्या उपचाराची गरज नव्हती. पण जोखमीची अवस्था लक्षात घेता डॉक्टरांनी निरिक्षणासाठी भरती होण्याचा सल्ला दिला आणि खर्चाचा अंदाज सांगितला होता.”
“रुग्णाच्या नातेवाईकांनी वैद्यकीय संचालक डॉक्टर केळकर यांना फोन करून आपली अडचण सांगितली. त्यावर डॉक्टर केळकरांनी जमतील तेवढे पैसे भरा असे सांगितले,” असा दावा रुग्णालयाने केला होता.
“रुग्णाच्या कोणत्याही नातेवाईकाने प्रशासन अथवा चॅरिटी विभागात प्रत्यक्ष भेट दिली नाही.”
“एका नर्सने रुग्ण आणि नातेवाईक आपली बॅग उचलून चालत गेल्याचं सांगितलं. थोड्या वेळाने रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून काहीच हालचाल न झाल्याने डॉ. घैसास यांनी रुग्णाच्या पतीला फोन केला, तो त्यांनी उचलला नाही.”
“त्यामुळे 28 मार्चच्या दुपारनंतर रुग्णाचं काय झालं, याबद्दल डॉ. घैसास आणि रुग्णालय प्रशासन यांना काहीच कल्पना नव्हती,” असा दावा रुग्णालयाने केला होता.
तसंच सूर्या हॉस्पिटलमधल्या माहितीनुसार आधीच्या ऑपरेशनची आणि कॅन्सर संबंधीची माहिती लपवून ठेवली असं समजतं, असंही मंगेशकर रुग्णालयाने म्हटलं होतं.
“रुग्णालयाचे वैद्यकीय सल्ले जसे मानले नाहीत तसेच वैद्यकीय संचालकांनी जमेल तेवढे पैसे भरून अॅडमिट होण्याचा सल्ला दिला, पण त्यांनी तो पाळला नाही. रुग्णाच्या मृत्यूमुळे आलेली निराशा व अॅडव्हान्स मागितल्याच्या रागातून ही दिशाभूल करणारी तक्रार करण्यात आली, असा आरोप रुग्णालयाने केला होता.
शिवाय, दर सात दिवसांनी तपासणीस येण्याचा सल्लाही दिला होता. त्यानुसार, 22 मार्चला त्यांनी रुग्णालयात येणं अपेक्षित होतं. पण त्या तेव्हाही आल्या नाहीत, असंही रुग्णालयाच्या अहवालात म्हटलं होतं.
