रायगड लोकधारा वृत्तसेवा :
रायगड लोकधारा प्रतिनिधी पुणे : विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान १०% सदस्य (विधानसभेत २८८ पैकी २९ आमदार) असणे आवश्यक असते, असा नियम/परंपरा आज सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने सांगितली जाते..!
त्यामुळे आज दोन्ही सभागृहात विरोधीपक्ष नेता नाही..खरंतर राज्य चालवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांची गरज असते पण येथे सत्ताधाऱ्यानी एकहाती सत्ता ठेवून मुद्दाम कायद्याचा आधार घेत दोन्ही विरोधीपक्ष नेता जणींवपूर्वक बाजूला ठेवले..!
हे राज्याच्या ६०+ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले आहे. यापूर्वी अगदी ७-९ आमदार असतानाही लीडर ऑफ ऑपजिशन नेमले गेले होते (उदा. दि. बा. पाटील), पण आता “१०% नियम” चा आधार घेऊन हे पद जाणीवपूर्वक मनमानी कारभार करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने हे रिक्त ठेवले गेले..!
लोकशाहीचा खरा आत्मा कुठे दिसतो? तो दिसतो विधानसभेत, संसदेत, चर्चेत आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारात!
आज जर दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेताच नसेल, तर तो फक्त एखाद्या पक्षाचा पराभव नाही तो लोकशाहीच्या संतुलनाचा प्रश्न आहे. कारण लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमताचं राज्य नव्हे; तर अल्पमताचा सन्मानही आहे.हे कदाचित सत्ताधारी पक्ष विसरलेले आहेत..!
सरकार निर्णय घेतं, धोरणं आखतं, कायदे करते. पण त्यावर सखोल चर्चा, टीका, दुरुस्ती आणि जनतेचा आवाज कोण मांडणार ? विरोधी पक्षनेता हा केवळ एक पद नसून तो जनतेच्या शंका-कुशंकांचा प्रतिनिधी असतो..!
संविधानाने दिलेल्या चौकटीत सत्तेवर नियंत्रण ठेवणं, सरकारला जबाबदार धरणं आणि चुकीच्या निर्णयांना आव्हान देणं हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे..!
लोकशाही चालवणारे आणि संविधान वाचवणारे असाल, तर विरोधी पक्षालाही योग्य स्थान द्या! कारण जिथे प्रश्न विचारले जात नाहीत, तिथे उत्तरदायित्व हरवतं.जिथे विरोधकांचा आवाज दाबला जातो, तिथे लोकशाही कमकुवत होते..!
आज गरज आहे ती व्यक्ती-पूजेची नाही, तर व्यवस्थेच्या मजबुतीची,गरज आहे ती सत्तेला आरसा दाखवणाऱ्या मजबूत विरोधकांची..!
लोकशाही टिकवायची असेल, तर दोन्ही सभागृहात सक्षम विरोधी पक्षनेता असायलाच हवा.
ही केवळ राजकीय मागणी नाही ही जनतेच्या हक्काची मागणी आहे!
लोकशाही, संविधान, विरोधीपक्ष, जवाबदारी…
