रायगड लोकधारा वृत्तसेवा :
रायगड लोकधारा प्रतिनिधी / नाशिक : नाशिक धर्मांतर प्रकरण मधील मुख्य संशयित आरोपीला आपल्या घरात लपवून ठेवणे एमआयएम चे नगरसेवक असलेल्या एका स्थानिक नेत्याला चांगलेच महागात पडले आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिका प्रशासनाने अत्यंत कठोर कारवाईचे पाऊल उचलत बुधवारी भल्या पहाटे या नेत्याच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालवला आणि ज्या घरात संबंधित आरोपीला आश्रय दिला होता, ती संपूर्ण इमारत बघता बघता जमीनदोस्त केली.
संशयित आरोपी निदा खान (तसेच बातमीत उल्लेख असलेली हिना खान) हिला बेकायदेशीररीत्या आश्रय दिल्याच्या प्रकरणावरून मतीन पटेल (ज्यांचे पूर्ण नाव मतीन मजीद शेख असेही आहे) यांच्यावर गंभीर ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिका च्या अतिक्रमण विभाग अधिकाऱ्यांनी थेट कौसर पार्क येथील मुख्य निवासस्थान आणि नारेगाव मधील बिस्मिल्ला कॉलनी येथील जनसंपर्क कार्यालयावर कारवाईचा बडगा उगारला. तत्पूर्वी, या संबंधित मालमत्ता अधिकृत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी प्रशासनाने सुरुवातीला तीन दिवस मुदतीची पूर्वसूचना देणारी नोटीस बजावली होती. मंगळवारी ही प्राथमिक मुदत संपत असताना मतीन पटेल यांनी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी प्रशासनाकडे आणखी पंधरा दिवस वाढवून मिळण्याची मागणी केली. मात्र, प्रशासनाने त्यांची ही विनंती तात्काळ फेटाळून लावली आणि केवळ २४ तास अवधी देणारी अंतिम नोटीस घर व कार्यालयावर चिकटवली. ही मुदत संपताच दुसऱ्या दिवशी सकाळी थेट अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईला सुरुवात झाली.
या धडक कारवाईला विरोध दर्शवण्यासाठी मतीन पटेल यांचे वकील ॲड. अभयसिंह भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालय च्या औरंगाबाद खंडपीठ कडे धाव घेतली होती. केवळ राजकीय सूडबुद्धीतून ही कारवाई होत असून, कलम २६० नुसार मालमत्ता धारकाला किमान सात दिवस कायदेशीर वेळ मिळणे बंधनकारक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयासमोर केला. तसेच, अतिक्रमणाची नेमकी व्याप्ती प्रशासनाने स्पष्ट केली नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगर महापालिका च्या कारवाईला कोणतीही स्थगिती दिली नाही. प्रशासनाने केवळ सर्व कायदेशीर बाबी आणि नियमांची पूर्तता करण्याची हमी न्यायालयाला दिली. परिणामी, बेकायदेशीररीत्या आश्रय दिलेली ती वादग्रस्त जागा अखेर पाडण्यात प्रशासनाला यश आले.
पत्रकाराचे मत विजय गायकर : कायदेशीर प्रक्रियेचा भक्कम आधार घेत प्रशासनाने केलेली ही कारवाई बेकायदा बांधकामे उभी करणाऱ्या आणि वादग्रस्त प्रकरणांना पाठबळ देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी एक मोठी व स्पष्ट चपराक मानली जात आहे.
⚠️ महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास नक्की मेसेज मध्ये संपर्क साधा ! – Email : gaikarvijay26@gmail.com
टीप : बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
