रायगड लोकधारा वृत्त :
पनवेल (प्रतिनिधी) : राज्यातील शिधापत्रिका धारकांच्या अडचणींवर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधले. राज्यात अनेक ठिकाणी रेशनकार्ड मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि ई-पॉस मशीनमधील तांत्रिक अडचणींमुळे सुमारे २५ लाख शिधापत्रिका धारक प्रभावित झाले होते, त्या अनुषंगाने शिधापत्रिकाधारकांच्या या महत्वपूर्ण प्रश्नावर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शासनाचे लक्ष केंद्रित केले.
राज्यात अनेक ठिकाणी अन्न नागरी पुरवठा विभागामार्फत सुरु असलेली रेशनकार्ड मॅनेजमेंट सिस्टीम ही वेबसाईट गत दोन-तीन महिन्यांपासून बंद आहे, तसेच रेशन दुकानात बसविण्यात आलेल्या ई-पॉज मशिन मधील तांत्रिक अडचणी, सर्व्हर समस्या तसेच थम्ब कन्हेक्टीव्हीच्या समस्येमुळे धान्य पुरवठा बंद झाला असून राज्यात जवळजवळ २५ लाख शिधापत्रिकाधारक यामुळे बाधित झाले आहेत. त्यामुळे पात्र शिधापत्रिकाधारक रेशन धान्यापासून वंचित राहत असून नवीन शिधापत्रिका काढणे, नाव कमी करणे किंवा वाढविणे, उत्पन्नाचे निकष, दुबार शिधापत्रिका काढणे, आधार संबंधित कामे, वैद्यकीय उपचारासाठी लागणारे दाखले इतर अनेक कामे प्रलंबित असल्यामुळे पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. सदर वेबसाईट तात्काळ सुरु करणेबाबत अनेक नागरिकांनी व लोकप्रतिनिधींनी शासनास मागणी करुनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, त्या अनुषंगाने या सर्व प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर वेबसाईट तात्काळ सुरु करणे, ई-पॉज मशिन, सर्व्हर, थम्ब कन्हेक्टीव्हीटीबाबत तांत्रिक अडचणी दूर करुन सुरळीत धान्य पुरवठा करणेबाबत तसेच यातील दोर्षीवर कारवाई करणेबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दाखल केला होता.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रश्नावर लेखी स्वरूपात दिलेल्या उत्तरातून सांगितले कि, अन्न नागरी पुरवठा विभागामार्फत सुरु असलेली रेशनकार्ड मॅनेजमेंट सिस्टीम ही वेबसाईट दोन-तीन महिन्यांपासून बंद असल्याची तसेच रेशन दुकानात बसविण्यात आलेल्या ई-पॉज मशिन मधील तांत्रिक अडचणी, सर्व्हर समस्या, थम्ब कन्हेक्टीव्हीच्या समस्येमुळे धान्य पुररवठ्यात अडथळा येऊन जवळजवळ २५ लाख शिधापत्रिकाधारक यामुळे बाधित होण्याची आणि पात्र शिधापत्रिकाधारक रेशन धान्यापासून वंचित राहणे, नवीन शिधापत्रिका काढणे, नाव कमी करणे किंवा वाढविणे, उत्पन्नाचे निकष, दुबार शिधापत्रिका काढणे, आधार संबंधित कामे, वैद्यकीय उपचारासाठी लागणारे दाखले इतर अनेक कामे प्रलंबित असल्याची बाब अंशतः खरी आहे. रेशनकार्ड मॅनेजमेंट सिस्टीम व एईपीडीएस आणि इतर प्रणाली केंद्र शासनाच्या एनआयसी क्लाउडवर स्थलांतरीत करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर २०२४ मध्ये सुरु असल्याने ई-पॉस मशिनद्वारे अन्नधान्य वितरणास व शिधापत्रिकासंबंधित ऑनलाईन कामकाज करताना तांत्रिक अडचणी आल्या. तसेच केंद्र शासनाच्या आधार प्रणालीमध्ये देशपातळीवर तांत्रिक समस्या असल्याने लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करताना अडचणी आल्या होत्या. सद्यःस्थितीत विभागातील प्रणालींचे क्लाऊड मायग्रेशनची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर २०२४ व जानेवारी २०२५ मध्ये सरासरी ९२ टक्के अन्नधान्याचे वितरण लाभार्थ्यांना करण्यात आले आहे. विभागातील प्रणाली सुरळीत करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून मागणी करण्यात आली. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सूचना केंद्राला उचित सूचना देण्यात आल्या आहेत.
