रायगड लोकधारा वृत्तसेवा :
मुंबई प्रतिनिधी / सतिश पाटील :
प्रति,
मान.श्री.अभिनव गोयल जी (भा.प्र.से.)
आयुक्त – कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.
विषय :- कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेचा प्रश्न शासन तसेच न्यायालयीन दरबारी प्रलंबित आहे,तोपर्यंत येथील मालमत्तांची कर आकारणी ग्रामपंचायत दराप्रमाणे आकारणे बाबत.
सन्माननीय महोदय,
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासूनच म्हणजेच दिनांक ०१ ऑक्टोबर १९८३ पासूनच या महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या २७ गावातील नागरिकांनी नियोजन शून्य कारभार,अवाजवी मालमत्ता कर आकारणी,भ्रष्टाचार व शेतजमीनींवरील अन्यायकारक आरक्षणं अशा वेगवेगळ्या कारणांनी या महानगरपालिकेतून मुक्त व्हावे यासाठी शासन तसेच न्यायालयीन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा सुरूच ठेवला. हा लढा सुरू असताना १९९५ रोजी तत्कालीन सरकारने सुद्धा फक्त १२ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे निदर्शनास आले असता दिनांक १२ जुलै २००२ रोजी ही गावे कल्याण महानगरपालिकेतून वगळून मे २०१५ पर्यंत २७ गावांमध्ये ग्रामपंचायत मार्फत कारभार सुरू होता. ग्रामपंचायत काळात उपलब्ध निधी द्वारे गावांचा विकास होत होता परंतु कुणाचीही मागणी नसताना दिनांक ०१ जून २०१५ पासून ही २७ गावे पुन्हा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली.
२७ गावातील जनमताचा आदर करून राज्य शासनामार्फत दिनांक ०७ सप्टेंबर २०१५ रोजी या 27 गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिके संदर्भात प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या प्रारूप अधिसूचनेच्या अनुषंगाने माननीय विभागीय आयुक्त, कोकण यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ व १२ मार्च २०२० रोजी सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली. या सुनावणी काळात २७ गावातील नागरिकांनी सर्वच्या सर्व २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून वगळून या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करावी अशा स्वरूपाच्या सूचना करण्यात आल्या असताना राज्य शासनाच्या दिनांक २४ जून २०२० रोजी च्या उद्घोषणेद्वारे मात्र २७ गावांपैकी केवळ १८ गावांची नगरपरिषद करण्याचे जाहीर करण्यात आले.परंतु सदरचे प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
२७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेचे प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ट असताना या गावातील नागरिकांना मालमत्ता कर कमी व्हावी याकरिता तत्कालीन मुख्यमंत्री मान.नाम. श्री.एकनाथजी शिंदे साहेब यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ०२ मे २०२३ रोजी मंत्रालयीन दालनामध्ये झालेल्या बैठकीत याकरिता त्यांनी धोरण निश्चित करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आणि या आदेशान्वये एप्रिल २०१८ ते मार्च २०२४ पर्यंत ग्रामपंचायत दरानुसार मालमत्ता कर आकारणी करण्यात आली. माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या या धाडसी निर्णयामुळे येथील मालमत्ता धारकांना खूप मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळाला.
महोदय,या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेचा मुद्दा शासन तसेच न्यायालयीन दरबारी निकाली निघेपर्यंत या गावातील मालमत्ता कर आकारणी यापुढेही ग्रामपंचायत दराप्रमाणेच आकारण्यात यावी याकरिता शासन तसेच प्रशासन दरबारी पाठपुरावा करावा.ही नम्र विनंती.धन्यवाद..!!
गजानन पाटील व सर्व पक्षीय युवा मोर्चा
