रायगड लोकधारा वृत्तसेवा :
मुंबई प्रतिनिधी : सतिश पाटील / मुंबईच्या मुलुंड परिसरातून एक मोठे फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले आहे, जिथे एका पुनर्विकास प्रकल्पात सुमारे २.५५ कोटी रुपयांची कथित आर्थिक अनियमितता उघडकीस आली आहे. फ्लॅट्सच्या विक्रीतून मिळालेल्या निधीचा अपहार करून स्वतःच्याच व्यावसायिक भागीदाराची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोन बिल्डरांना अटक करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासानुसार, ही फसवणूक सुनियोजित पद्धतीने करण्यात आली होती, ज्यामध्ये महत्त्वाची कागदपत्रे लपवणे आणि रोख व्यवहारांद्वारे निधी वळवणे यांचा समावेश होता.
तीन फ्लॅट विकले, जमा रकमेचा फक्त काही भागच भरला आहे.
साईट सुपरवायझरच्या अहवालातून अनियमितता उघडकीस
आर्थिक नोंदी आणि डिजिटल पुराव्यांची छाननी होत आहे
तपासकर्त्यांच्या मते, हे प्रकरण २०११ मध्ये भागीदारी मॉडेलवर स्थापन झालेल्या एका बांधकाम कंपनीशी संबंधित आहे. सुरुवातीला, कंपनीमध्ये सर्व भागीदारांची समान हिस्सेदारी होती. तथापि, कालांतराने, दबावाखाली भागीदारीच्या अटींमध्ये कथितरित्या बदल करण्यात आला. त्यामुळे, आरोपींच्या हातात अधिक नियंत्रण केंद्रित झाले. असा संशय आहे की, हे बदल लागू झाल्यानंतर लगेचच आर्थिक अनियमितता सुरू झाली.
तीन फ्लॅट विकले, जमा रकमेचा फक्त काही भागच भरला आहे.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची ओळख केशव उर्फ कमलेश दमजी मिनाट आणि प्रेमजी वेलजी पटेल अशी पटली आहे. त्यांनी मुलुंड पूर्व येथील एका पुनर्विकास प्रकल्पातील तीन फ्लॅट्स एकाच कुटुंबाला विकल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या फ्लॅट्सचे एकूण व्यवहार मूल्य कथितरित्या २.५५ कोटी रुपये होते. मात्र, कंपनीच्या अधिकृत खात्यात केवळ ३१.३२ लाख रुपये जमा करण्यात आले. उर्वरित रक्कम आरोपींनी इतर भागीदारांना माहिती न देता रोख स्वरूपात गोळा करून स्वतःकडे ठेवल्याचा आरोप आहे.
तपासकर्त्यांनी असे सूचित केले आहे की, या व्यवहारांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे कंपनीच्या अधिकृत नोंदींमधून हेतुपुरस्सर वगळण्यात आली होती. यामध्ये विक्री करार, पेमेंटच्या पावत्या आणि ताबापत्रांचा समावेश आहे. अशा कागदपत्रांची अनुपस्थिती हे फसवणुकीचे व्यवहार लपवण्याचा आणि आर्थिक नोंदींमध्ये फेरफार करण्याचा एक सुनियोजित प्रयत्न असल्याचे दर्शवते.
साईट सुपरवायझरच्या अहवालातून अनियमितता उघडकीस
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, एका साईट सुपरवायझरने फ्लॅट्समध्ये अज्ञात व्यक्तींच्या अनधिकृत प्रवेशाची तक्रार केल्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. यामुळे प्रकल्पाची अधिक बारकाईने तपासणी सुरू झाली, ज्या दरम्यान फ्लॅट विक्री आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये विसंगती आढळून आल्या. या निष्कर्षांमुळे अखेरीस हा कथित घोटाळा उघडकीस आला.
हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एक औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली, ज्यामुळे गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि सखोल तपास सुरू करण्यात आला. आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले आणि तेव्हापासून त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या कारवाईत आणखी कोणी सहभागी होते का, हे निश्चित करण्यासाठी अधिकारी आपला तपास सुरू ठेवत आहेत.
रोख व्यवहार आणि अनौपचारिक करारांच्या वापरामुळे अनेकदा फसवणुकीचा धोका वाढतो, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि भागीदार दोघेही आर्थिक नुकसानीस बळी पडतात.
आर्थिक नोंदी आणि डिजिटल पुराव्यांची छाननी होत आहे
अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, आर्थिक नोंदी, बँक व्यवहार आणि डिजिटल पुराव्यांची सखोल तपासणी सध्या सुरू आहे. फ्लॅट्स खरेदी करणाऱ्या कुटुंबाला या अनियमिततेची जाणीव होती का, हे देखील तपास अधिकारी पडताळून पाहत आहेत. त्याच प्रकल्पाशी संबंधित इतर व्यवहारांमध्येही अशाच प्रकारचे अनधिकृत व्यवहार झाले होते का, हे निश्चित करणे हा देखील तपासाचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. या प्रकरणामुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात पारदर्शकता आणि नियामक देखरेखीची तीव्र गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.भ्रष्टाचार संपुष्टात आला जनतेचा विश्वास होता पण तो दिवसेंदिवस अधिक भोकाळत आहे असे दिसून येते, अशा फसवणूकीला कधी आळा बसेल का असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
