रायगड लोकधारा वृत्तसेवा :
कर्जत रायगड प्रतिनिधी : कर्जत तालुक्यातील आर्डे गावातील सर्व्हे क्रमांक १३८, हिस्सा क्रमांक ९ या सुमारे १.७७ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या मालकी व ताब्याबाबत सुरू असलेल्या वादाला नवे वळण मिळाले असून, संबंधित जमिनीवर काही व्यक्तींनी दादागिरी व गुंडगिरी करून बेकायदेशीर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार श्रीमती कुसुम बबन शेलके व श्रीमती कविता खंडू म्हसकर यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. तक्रार करूनही प्रशासन कारवाई करत नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
तक्रारीनुसार, सदर जमीन मूळतः बाळू नाऊ पाटील यांच्या मालकीची होती. त्यांच्या निधनानंतर वारस नसल्याने जमीन त्यांच्या चुलत भावाचे पुत्र देऊ राम पाटील यांच्या नावावर नोंद झाली. त्यानंतर वारसाहक्काने बबन देऊ पाटील उर्फ शेलके यांच्या नावावर आणि पुढे त्यांच्या निधनानंतर पत्नी कुसुम शेलके व मुलगी कविता म्हसकर यांच्या नावावर मालकी नोंद करण्यात आली असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
दरम्यान, हरिश्चंद्र गणू शेलके व शंकर राघो विशे यांच्या वारसांनी बेकायदेशीररीत्या ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदवून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयात विविध प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, वादग्रस्त जमिनीतील काही क्षेत्राचे खरेदीखत १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी करण्यात आले होते. मात्र हे खरेदीखत बेकायदेशीर असल्याचे कारण देत संबंधित फेरफार नोंद तहसीलदारांनी रद्द केली असून, त्याविरोधात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात अपील प्रलंबित आहे.
अशा परिस्थितीत १ जून २०२६ रोजी विष्णू गुरुनाथ शेलके, प्रसाद गुरुनाथ शेलके, रुपेश गुरुनाथ शेलके, हरिश्चंद्र गणू शेलके, महेश हरिश्चंद्र शेलके, रुपेश हरिश्चंद्र शेलके व अनंता यशवंत शेलके यांनी वादग्रस्त जमिनीवर कंपाउंड उभारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांनी आपण वयोवृद्ध असल्याचा तसेच कुटुंबातील सदस्य आजारी असल्याचा गैरफायदा घेत दबाव आणण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
सदर जमिनीची अद्याप शासकीय मोजणी झालेली नसल्याने कोणत्याही प्रकारचे कंपाउंड बांधकाम करणे कायदेशीर नसल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. संबंधित व्यक्तींविरुद्ध चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी आणि अन्य संबंधित प्रशासनाकडे केली आहे.
