रायगड लोकधारा वृत्त :
अविनाश जाधव प्रतिनिधी – कळंबोली : गेल्या सुनावणीत न्यायालयाला माहिती देण्यात आली होती की, नवी मुंबई महापालिकेने ३१ जानेवारी २०२४ रोजी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, पालिकेच्या हद्दीत ६५६५ बेकायदा बांधकामे आढळली. त्या बांधकामांना एमआरटीपी ॲक्टच्या कलम ५३, ५४ अंतर्गत अनुक्रमे ३,२१४ आणि २,८६३ नोटीस बजाविण्यात आल्या. ३०९६ बांधकामांपैकी काही बांधकामांचे पाडकाम करण्यात आले. ते १०४४ बांधकामाविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली.
न्यायालयातील युक्तिवाद : या सुनावणीमध्ये नवी मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महापालिका वैधानिक संस्था आहे आणि बेकायदेशीर बांधकाम हटविण्याचे कर्तव्य बजावणे बंधनकारक आहे.
न्यायालयाने पालिकेला त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व बेकायदा बांधकाम, इमारतींचे चार महिन्यांत सर्वेक्षण करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये बेकायदा बांधकामे हटविण्यासंदर्भात आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच पालिका बेकायदा बांधकामे हटवेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
