रायगड लोकधारा न्यूज :
नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे गाभा क्षेत्र आणि परिसरात नॉनस्टॉप धूळ ओकणाऱ्या स्टोन क्रशरबाबत आता धक्कादायक खुलासे होऊ लागले आहेत. या क्रशरमध्ये मिंधे गट आणि भाजपचे नेते स्लिपिंग पार्टनर आहेत. त्यामुळे प्रदूषणाची पातळी कितीही वाढली तरी या धुळीच्या फॅक्टरींवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कोणतीच कारवाई केली जात नाही. नवी मुंबईकरांना आजारांच्या खाईत ढकलणाऱ्या या उद्योगातील स्लिपिंग पार्टनरमध्ये ठाण्यातील एक, नाशिकमधील एक आणि रायगडमधील तीन सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे क्षेत्र आणि परिसरात सुमारे 120 स्टोन क्रशर शासनाचे नियम डावलून सुरू आहे. त्यामुळे या भागात प्रत्येक दिवशी धुळीचे साम्राज्य पाहायला मिळते. सायंकाळी पुष्पकनगर, कुंडे वहाळ, बंबावी पाडा, ओवळे, उलवे कॉलनी, बंबावी कोळीवाडा, आदिवासी वाडी, कातकरी वाडी, ठक्कर वाडी या परिसरात धुळीचा पट्टा तयार होतो. वातावरणात धुलीकण वाढल्याने त्याचा येथील नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. या धुळीचा फटका उरण, उलवे, सीबीडी बेलापूर, नेरुळ आणि जुईनगर आदी भागांनाही मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. विमानतळाचे क्षेत्र आणि परिसरात सुरू असलेल्या स्टोन क्रशरमध्ये मिंधे गट आणि भाजपचे नेते पडद्यामागचे भागीदार आहेत. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील तीन तर नाशिकमधील एका लोकप्रतिनिधीचा समावेश आहे. ठाण्यातील एका लोकप्रतिनिधीच्या विशेष नियंत्रणात ही धुळवड सुरू आहे.
दबाव आणून पार्टनरशिप घेतली
विमानतळ क्षेत्र आणि परिसरात दगडखाणींना मिळालेल्या परवानगीमध्ये मोठे गौडबंगाल आहे. सिडकोने अनेक नियम धाब्यावर बसवले आहेत. याच अनागोंदीचा बाऊ करून रायगडमधील एका लोकप्रतिनिधीने अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल केले. शासकीय पातळीवरून प्रचंड दबाव आणला. आता त्याच लोकप्रतिनिधींनी काही स्टोन क्रशरमध्ये पार्टनरशिप घेतली आहे.
परवानगीपेक्षा दुप्पट क्रशर सुरू
विमानतळ क्षेत्रात सिडकोने फार कमी क्रशरला परवानगी दिली आहे. मात्र प्रत्यक्षात दुप्पट क्रशर या ठिकाणी विनापरवानगी चालवल्या जात आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या असल्या तरी त्याची दखल सिडको प्रशासनाकडून घेतली जात नाही. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्याने विमानतळ विभागात काम करणाऱ्या सिडकोच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र पाटील यांनी केली आहे.
खडीचा दर वाढला
शासनाने या भागात फक्त मर्जीतील व्यावसायिकांच्या क्रशर सुरू ठेवल्या आहेत. गॉडफादर नसलेल्या सात व्यावसायिकांच्या क्रशर बंद करण्यात आल्या आहेत. मर्जीतील क्रशरवरून खडी खरेदी करण्यासाठी बिल्डरांवर दबाव आणला जात आहे. या मनमानी कारभारामुळे खडीचा दर वाढला आहे.
