बंदर परिसरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी विद्युत वाहने, सौर ऊर्जा, पक्ष्यांसाठी तलावांचे सुशोभिकरण, वृक्षारोपण आदी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
प्रातिनिधिक फोटो
रायगड लोकधारा न्यूज : उरण प्रतिनिधी : देशातील सर्वात मोठ्या बंदरांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या उरण येथील जवाहरलाल नेहरु बंदराच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलताना केंद्र सरकार आणि जेएनपीटी व्यवस्थापनाने मंगळवारी महत्त्वाचे करार केले. बंदरात येणाऱ्या कंटेनर हाताळणीसाठी उत्तम गोदाम सुविधा याशिवाय वाहतुकीसाठी इतर सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी काही महत्त्वाचे करार यावेळी करण्यात आले. त्याशिवाय शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजाच्या विकासासाठी बंदर परिसरातच सीबीएसई शाळेच्या इमारतीच्या विकासाचे भूमिपूजनही करण्यात आले. या सर्व सुविधा विकसित करत असताना, हे बंदर पर्यावरण अनुकूल राहील यासंबंधीचा पावले उचलली जात असल्याचा दावा जेएनपीएचे अध्यक्ष उमेश वाघ यांनी केला. बंदर परिसरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी विद्युत वाहने, सौर ऊर्जा, पक्ष्यांसाठी तलावांचे सुशोभिकरण, वृक्षारोपण आदी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
गेल्या ३५ वर्षात जेएनपीएने कार्यक्षमतेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करीत सातत्याने स्वत:ला विकसित केले आहे. यात येथील परिसरात उच्च स्थराचे शिक्षण, निसर्ग संवर्धन, नागरी सुविधा बरोबरच कामगिरीमध्ये व जहाजांच्या ड्वेल टाइममध्येही सुधारणा केली आहे सफल विविध विस्तार योजनांमुळे आणि २०२५ मध्ये जेएनपीए एक कोटी कंटेनर मालाची हाताळणी करणारे देशातील एकमेव बंदर ठरणार आहे. आधुनिकीकरण आणि कामगिरीच्या जोरावर देशातील पहिल्या क्रमांकाचे युवा पोर्ट म्हणून गणले जात आहे. तर जागतिक स्तरावरही २६ व्या क्रमांकावर पोहोचून जेएनपीएने वेगळीच ओळख निर्माण केली आहे. जेएनपीएने सेंट्रलाइज्ड पार्किंग प्लाझा आणि जेएनपीए-सेझ सारखे काही महत्वपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करून कार्यान्वित केले. बंदरे, नौकानयन व जलमार्ग मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दोन वर्षात ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझिनेस’ साठी इतर अनेक महत्वाच्या उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. यामध्ये मेगा बंदरांच्या निर्मितीसाठी तीन महत्त्वाच्या निकषांवर विचार करण्यात आला आहे. भविष्यात १५.८० मीटर खोलीपर्यंत सुमारे १५ हजार कंटेनर मालाची वाहतूक करणारी मोठ्या आकाराच्या जहाजांची हाताळणी करण्यासाठी समुद्र किनारी अधिक खोलीची उपलब्धता, सुगम व गतिमान माल वाहतुकीसाठी प्रभावी अंतर्देशीय कनेक्टिव्हिटी आणि शाश्वत औद्योगिक परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी मुबलक जमिनीची उपलब्धता आदी बाबींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. जेएनपीए बंदर परिसरातील नैसर्गिक जलकुंभ, पाणवठे, व तलावांतील गाळ काढून त्यांना पुनरुज्जीवित करुन सुशोभीकरण करण्याची योजना आखली असून या निसर्गसमपन्न परिसरात कामानिमित्ताने येणाऱ्या देशी-विदेशी प्रवासी, वाटसरू, स्थानिक नागरिकांसाठी ही ठिकाणे आकर्षण ठरणार आहेत. यासाठी साडेतेरा कोटीच्या खर्चाच्या योजनेच्या कामाला जेएनपीएने सुरुवातही केली आहे. या परिसरात जिवंत पाण्याचे झरे असलेले पाणवठे व तलाव आहेत. नैसर्गिकरित्या निर्माण झालेले पाणवठे व तलाव पावसाळा सुरू होईपर्यंत पाण्याने भरलेले असतात. मात्र पाण्याच्या ओलाव्यामुळे या पाणवठे व तलाव परिसरात विविध प्रकारच्या विषारी वनस्पतींच्या वाढीमुळे पाणी आणि वातावरणही दूषित होते. यासाठी बंदर क्षेत्रातील विविध नैसर्गिक निर्मित हरित प्रकल्पांना प्रोत्साहन, पुनरुज्जीवित करण्याच्या सूचना बंदर क्षेत्रातील हरित बंदर, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालयाने जेएनपीए प्रशासनाला दिल्या आहेत.
नैसर्गिक जलकुंभांचे सुशोभीकरण
ग्रीन पोर्ट उपक्रमाच्या दृष्टीने सध्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यात आल्यानंतर प्रशासन भवनाच्या खालच्या बाजूला तसेच जुने शेवा गावच्या पायथ्याशी असलेले, शिव मंदिराजवळ आणि सीसीपी प्लाझा शेजारी असलेल्या पाच नैसर्गिक जलकुंभ, पाणवठे, तलावांचे सुशोभीकरण करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.या योजनेसाठी १३ कोटी ११ लाख ७० हजार ६२५ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. निधीच्या तरतुदीनंतर जेएनपीएने या योजनेच्या कामाला सुरुवातही केली आहे.
या क्षेत्राच्या समृद्ध जैवविविधतेच्या अनेक घटकांच्या मुक्त हालचाली,संचाराला या जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनाचा फायदा होणार आहे. तसेच सुशोभीकरण पर्यटकांसाठीही आकर्षण ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे हा परिसर वनस्पती आणि जीवजंतूंच्या निरोगी वाढीसह एक चांगले ठिकाण बनणार आहे. तसेच जैवविविधता वाढीलाही हातभार लागणार आहे.तसेच येथील रहिवासी पर्यटकांसाठी एक चांगले पर्यावरणीय स्थळ उदयास येईल. – उन्मेष वाघ, अध्यक्ष जेएनपीए.
