रायगड लोकधारा वृत्तसेवा :
🔴 संपूर्ण महाराष्ट्रातील रुग्णांना फायदा होणार…
🔴 ३० खाटांचा निकष शिथिल होणार, कर्करोग उपचार अधिक व्यापक, मनमानी बिलिंगवरही बसणार लगाम…
मुंबई प्रतिनिधी : राज्यातील लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत लवकरच व्यापक बदल होण्याची संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. केवळ योजनेचा विस्तार नव्हे, तर तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांचा मुद्दा विधानसभेत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून अत्यंत ठोसपणे मांडला. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवा, रायगडसह अनेक भागांतील रुग्णालयांची कमतरता, रुग्णांचे आर्थिक शोषण आणि कर्करोग उपचारातील मर्यादा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर त्यांनी बोट ठेवले. त्यांच्या मांडणीची गंभीर दखल घेत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ३० खाटांचा निकष शिथिल करण्यापासून कर्करोग उपचार पॅकेजेस अधिक व्यापक करण्यापर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणांचे आश्वासन दिले. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना अधिक प्रभावी, सर्वसमावेशक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अधिक लाभदायी करण्यासाठी शासन आवश्यक निर्णय घेणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळे ही चर्चा केवळ प्रश्नोत्तरांपुरती मर्यादित न राहता राज्याच्या आरोग्य धोरणात बदल घडवून आणणारी ठरणार आहे.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी चर्चेच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार तसेच आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे जनआरोग्य योजनेच्या विस्ताराबद्दल अभिनंदन केले. पिवळे व केशरी रेशनकार्डधारकांपुरती मर्यादित असलेली योजना सर्व नागरिकांसाठी खुली करण्याचा निर्णय हा क्रांतिकारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आरोग्य सुविधा अद्याप अपुऱ्या असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना सर्व नागरिकांसाठी खुली करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे सांगतानाच आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, “योजना सर्वांसाठी खुली झाली असली तरी उपचार देणारी रुग्णालयेच अपुरी असतील, तर त्या निर्णयाचा अपेक्षित लाभ सामान्य नागरिकांना मिळणार कसा?” असा थेट सवाल उपस्थित केला. पनवेल तालुक्यात सुमारे २४० रुग्णालये असतानाही त्यापैकी केवळ ४० रुग्णालये जनआरोग्य योजनेशी संलग्न असल्याचे त्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणले. रायगड जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये एकही संलग्न रुग्णालय नसल्याने रुग्णांना मुंबई, नवी मुंबई किंवा पुण्याकडे धाव घ्यावी लागत असल्याचे वास्तव त्यांनी मांडले. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या लक्षवेधीची गंभीर दखल घेतली आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये अमुलाग्र बदल करण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
३० खाटांचा निकष बदलणार…
योजनेत सहभागी होण्यासाठी असलेली ३० खाटांची अट अनेक गुणवत्तापूर्ण लहान रुग्णालयांसाठी अडसर ठरत असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील अनेक सक्षम रुग्णालये या अटीमुळे योजनेबाहेर राहिली आहेत. या निकषात शिथिलता आणण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
रुग्णांना माहितीच मिळत नाही !
योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी कोणती रुग्णालये पात्र आहेत, याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा मुद्दाही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी योजनेतील रुग्णालयांची यादी प्रदर्शित करण्याची मागणी त्यांनी केली.
मनमानी बिलिंगवर कठोर कारवाई !
योजनेअंतर्गत मोफत किंवा निश्चित दरात उपचार मिळणे अपेक्षित असताना काही रुग्णालयांकडून अतिरिक्त पैसे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले. आमदार ठाकूर यांनी योजनेतील संलग्न रुग्णालयांची अद्ययावत माहिती प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याची तसेच योजनेतील रुग्णांकडून नियमबाह्य अतिरिक्त शुल्क आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर मंत्री आबिटकर यांनी हा विषय अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट, महाराष्ट्र नर्सिंग ॲक्ट तसेच प्रस्तावित क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट अंतर्गत आवश्यक नियम अधिक स्पष्ट केले जाणार असल्याची माहिती दिली. संबंधित विधेयक संयुक्त समितीकडे असून अंतिम नियमावली तयार झाल्यानंतर रुग्णालयांना अधिक पारदर्शकपणे काम करावे लागेल आणि रुग्णांचे हित अधिक प्रभावीपणे संरक्षित केले जाईल, त्या अनुषंगाने कायद्यांतर्गत कठोर नियम लागू करून मनमानी बिलिंग करणाऱ्या रुग्णालयावर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही दिली.
कर्करोग रुग्णांना मोठा दिलासा !
कर्करोग उपचारांचा प्रचंड खर्च लक्षात घेऊन पीईटी स्कॅन (PET Scan), केमोथेरपी, रेडिएशन आणि आवश्यक शस्त्रक्रियांचा उपचार पॅकेजमध्ये समावेश करण्याची मागणीही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार कर्करोग निदानासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या PET Scan तपासणीला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. कर्करोगाचे लवकर निदान, आधुनिक उपचारपद्धती आणि आवश्यक पॅकेजमध्ये सुधारणा करण्याची सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत कर्करोगासह न्यूरो आणि ऑर्थोपेडिक उपचारांची पॅकेजेस अधिक व्यापक करण्याची घोषणा केली.
स्वयंसेवी संस्थांनाही मिळणार भूमिका !
कर्करोग क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्था आणि ‘कॅन्सर मित्र’ यांना शासनाच्या धोरण प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची अभिनव सूचना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. रुग्णांचे प्रत्यक्ष अनुभव धोरणनिर्मितीत उपयुक्त ठरतील, असे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य व्यवस्थेतील सुधारणा !
विधानसभेत महात्मा फुले जन आरोग्य योजने विषयक या चर्चेचे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवा दूर करून नागरिकांना अधिक सुलभ, परवडणारी आणि पारदर्शक आरोग्यसेवा कशी मिळेल, यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे पनवेल रायगडच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील रुग्णांना याचा फायदा होणार आहे.
