Oplus_131072
रायगड लोकधारा वृत्तसेवा :
रायगड लोकधारा प्रतिनिधी : मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावरून महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात पुन्हा एकदा मोठे वादळ निर्माण होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. आरक्षणाच्या या जटिल प्रश्नावर राज्य सरकार सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असतानाच, आता राज्यात पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनांचे सत्र नव्याने सुरू होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. एका बाजूला मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला गेला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा कडक इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकीय समीकरणे आणि प्रशासकीय आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
मराठा आरक्षण पदरात पाडून घेण्याच्या दृढ उद्देशाने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सकाळी 10 वाजेपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. काल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी सलग दीड तास त्यांची भेट घेऊन समजूत काढण्याचा खूप प्रयत्न केला. मात्र, या प्रदीर्घ चर्चेतून कोणताही समाधानकारक सुवर्णमध्य न निघाल्याने ते आपल्या उपोषणाच्या निर्णयावर पूर्णपणे ठाम राहिले आहेत. याच वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आता ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारला आणि प्रशासनाला अतिशय थेट आणि कडक अल्टिमेटम दिला आहे. जर या उपोषणकर्त्यांच्या दबावाखाली येऊन ओबीसींच्या ताटातील हक्काचे आरक्षण हिरावून घेतले जाणार असेल, तर आम्ही मुळीच गप्प बसणार नाही, अशी अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका त्यांनी माध्यमांसमोर मांडली आहे.
जर कोणी स्वतःच्या मागण्यांसाठी बाजेवर बसून आपले म्हणणे मांडत असेल आणि प्रशासनावर दबाव आणत असेल, तर आम्ही त्याहीपेक्षा तीव्र लढा देऊ आणि थेट मातीत बसून आमचा लढा उभारू, अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी आपला तीव्र संताप व्यक्त केला. उद्या सकाळी एक विशेष पत्रकार परिषद घेऊन या नव्या आणि आक्रमक आंदोलनाचे गाव, ठिकाण आणि नेमकी वेळ अधिकृतपणे जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी अत्यंत ठामपणे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उद्या संपूर्ण राज्याला एका नव्या आणि व्यापक आंदोलनाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याचबरोबर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी मराठा नेत्यांच्या सध्याच्या मागण्यांवरही अत्यंत सडकून आणि तिखट शब्दांत टीका केली. स्वतंत्र मराठा मंत्रालय किंवा स्वतंत्र कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्याच्या सध्याच्या मागणीला त्यांनी पूर्णपणे हास्यास्पद आणि तर्कहीन ठरवले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच इथल्या सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणि राजकारणावर नेहमीच एकाच समाजाचे निर्विवाद वर्चस्व राहिले आहे, असे त्यांचे ठाम म्हणणे आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात केवळ दोन-चार जागा ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजाला कशाबशा दिल्या जातात. उर्वरित संपूर्ण मंत्रिमंडळ कायम एकाच समाजाकडे असताना, समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची गरजच काय, असा अत्यंत खडा आणि थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
संपादक विजय गायकर यांचे मत : राज्यातील दोन्ही प्रमुख समाज आरक्षणाच्या संवेदनशील प्रश्नावर अतिशय आक्रमक झाल्यामुळे राज्य सरकारपुढील अडचणी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. या अत्यंत नाजूक प्रश्नावर वेळीच योग्य, संतुलित आणि संविधानाच्या चौकटीत बसणारा सुवर्णमध्य न काढल्यास, भविष्यात राज्याच्या सामाजिक सलोख्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढणे काळाची गरज आहे.
महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास नक्की मेसेज मध्ये संपर्क साधा ! – Email : gaikarvijay26@gmail.com
टीप : बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
