रायगड लोकधारा वृत्तसेवा :
रायगड लोकधारा प्रतिनिधी / महाराष्ट्र : महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेत मुस्लीम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत मिळणारे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग अधिक खडतर झाला असून, यावरून आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महायुती सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सरकारची ही भूमिका लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे सांगत त्यांनी महायुतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
खासदार वर्षा गायकवाड यांनी राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशावर बोट ठेवत सरकारला धारेवर धरले. त्यांनी म्हटले की, सरकारने काढलेला हा शासन निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. या निर्णयान्वये, मुस्लीम समाजातील विशेष मागास प्रवर्गांतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीच्या जुन्या सर्व प्रक्रिया आणि परिपत्रके अधिकृतपणे रद्द करण्यात आली आहेत. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, सरकार मुस्लीम समाजाला आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवत आहे आणि त्यांचे हक्क हिरावून घेत आहे.
वर्षा गायकवाड यांनी २०१४ च्या निर्णयाची आठवण करून देताना सांगितले की, तत्कालीन सरकारने मुस्लीम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील शिक्षणातील ५ टक्के आरक्षणाला मान्यता दिली होती. असे असताना, त्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याऐवजी, विद्यमान सरकारने जुन्या प्रक्रियाच रद्द करून टाकल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीचे आणि अध्यादेश कालबाह्य झाल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत सरकारने मुस्लीम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर टीका करताना गायकवाड म्हणाल्या, “एकीकडे हे सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशी घोषणा देते, आणि दुसरीकडे मात्र आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे मिळवण्याचे मार्गच बंद करून टाकते. हा प्रकार म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणारा असून हा सरकारचा निव्वळ दुटप्पीपणा नाही का?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेले आरक्षण अद्याप लागू न करणे आणि समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांना पुन्हा अंधारात ढकलण्याचे काम हे सरकार करत असल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला आहे.
“टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.”
