रायगड लोकधारा वृत्तसेवा :
रायगड लोकधारा प्रतिनिधी / मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या राजकीय वर्तुळात एक मोठी आणि लक्षवेधी घटना घडली आहे. तब्बल तीस वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) महापालिकेच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या ‘स्थायी समिती’वर आपले पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. यासोबतच, पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या अध्यक्षपदी भाजपच्याच राजश्री शिरवडकर यांची वर्णी लागली आहे. विशेष म्हणजे, या महत्त्वाच्या पदांसाठी विरोधी पक्षातील कोणत्याही सदस्याने आपला उमेदवारी अर्ज दाखल न केल्यामुळे, विद्यमान महापौर रितू तावडे यांनी या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांची बिनविरोध निवड झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. या दोन्ही समित्यांच्या पदांसाठी शुक्रवारी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली.
नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे हे मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे ८१ वे अध्यक्ष म्हणून विराजमान झाले आहेत. त्यांच्याकडे स्थायी समितीमध्ये काम करण्याचा तब्बल १३ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. यापूर्वी, जेव्हा शिवसेनेत ते कार्यरत होते आणि पालिकेत त्यांची सत्ता होती, तेव्हा त्यांनी काही वर्षे सभागृह नेते म्हणूनही आपली जबाबदारी अतिशय कुशलतेने पार पाडली होती. २०१७ च्या पालिका निवडणुकांदरम्यान त्यांनी शिवसेनेला रामराम ठोकून भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश केला होता. त्यानंतर त्यांनी मुलुंड मतदारसंघातून भरघोस मतांनी विजय मिळवला होता. भाजपमध्येही त्यांनी गटनेतेपदाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळली होती. दुसरीकडे, शिक्षण समितीच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा राजश्री शिरवडकर यादेखील महापालिकेत सलग तीन वेळा नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या आहेत. त्यांनाही यापूर्वी स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून काम करण्याचा दांडगा अनुभव आहे.
प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समिती अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारताच महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीबाबत अत्यंत महत्त्वाची विधाने केली. सद्यस्थितीत महापालिकेच्या कर संकलनाचे प्रमाण हे निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर कराची रक्कम थकलेली असून, ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. या बाबीचा महापालिकेच्या एकूण आर्थिक स्थितीवर अत्यंत नकारात्मक परिणाम होत आहे. त्यामुळे कर आकारणीच्या प्रक्रियेतील सर्व प्रकारचे गैरव्यवहार आणि त्रुटी रोखण्यासाठी पालिकेच्या दक्षता विभागाने कर निर्धारणाची अत्यंत सूक्ष्म आणि काटेकोर तपासणी करावी, असे कडक निर्देश शिंदे यांनी दिले आहेत.
याशिवाय कर निर्धारण व संकलन, विकास नियोजन विभाग, परवाने विभाग आणि पाणीपुरवठा विभाग हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे सर्वात महत्त्वाचे आर्थिक स्त्रोत मानले जातात. या सर्व स्त्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात भरघोस वाढ करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी विविध प्रभावी उपाययोजनांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. मुंबईत पावसाळ्यात पाण्याचा योग्य निचरा व्हावा यासाठी रस्त्यांच्या दुतर्फा शोषखड्डे तयार करावेत, पाणीगळतीचा शोध घेण्यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागात अद्ययावत शोधक यंत्रणा आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. आरोग्य सेवेबाबत बोलताना, महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये केवळ नामांकित आणि उत्तम दर्जाच्या कंपन्यांचीच औषधे उपलब्ध करून देण्यात यावीत यावर त्यांनी भर दिला. तसेच, मुंबई शहराचे हरित आच्छादन अबाधित राहावे यासाठी स्थानिक आणि देशी प्रजातींची झाडे, तसेच पाणथळ जागांवरील जलपर्णींचे रक्षण करण्यासाठी एक विशेष धोरण राबवावे, अशी संकल्पनाही त्यांनी मांडली.
दुसरीकडे, शिक्षण समितीच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा राजश्री शिरवडकर यांनी महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा उंचावण्याचा मानस व्यक्त केला. महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षणव्यवस्था अधिक अत्याधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारी (विद्यार्थीकेंद्रीत) करण्यावर आपला मुख्य भर असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या अंतर्गत आता पालिकेच्या प्रत्येक शाळेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, कौशल्य विकास केंद्रांचा विस्तार करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करणे, अशी आश्वासने त्यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांच्या अंगातील विविध कला आणि कौशल्यांना योग्य दिशा देण्यासाठी कौशल्य विकास केंद्रांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच बालवाडीपासून ते इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार व पौष्टिक आहार, आणि मोफत शालेय साहित्य अगदी वेळेत उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली जात आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात येऊ नये यासाठी शाळांमधील अग्निशमन यंत्रणा आणि सुरक्षेशी संबंधित सर्व उपकरणे नेहमी सुस्थितीत राहतील, याची नियमितपणे तपासणी केली जाईल. शिक्षकांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडू नये याची विशेष काळजी घेत, डिजिटल क्लासरूम, ई-वाचनालय आणि अद्ययावत विज्ञान प्रयोगशाळा यांसारख्या आधुनिक उपक्रमांवर अधिक भर दिला जाईल, असेही शिरवडकर यांनी आवर्जून नमूद केले.
या बैठकीदरम्यान सभागृहात काही गमतीशीर आणि तांत्रिक घडामोडीदेखील पाहायला मिळाल्या. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) गटनेते यशवंत किल्लेदार हे या स्थायी समितीच्या बैठकीसाठी उपस्थित होते. मात्र, अध्यक्षांची निवड प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ते चुकून सत्ताधारी भाजप नेत्यांच्या बाकावर जाऊन बसले होते. जेव्हा ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली, तेव्हा त्यांनी तातडीने आपली जागा बदलली आणि ते विरोधकांच्या बाकावर जाऊन बसले.
याचबरोबर, एमआयएम (MIM) पक्षाच्या वतीने जमीर कुरेशी यांची स्थायी समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्यामुळे ते विरोधी पक्षाच्या रांगेत बसले होते. मात्र, ही निवड प्रक्रिया सुरू असतानाच एमआयएमचे गटनेते विजय उबाळे हेदेखील सभागृहात आले आणि विरोधकांच्या बाकावर जाऊन बसले. परंतु, ते या स्थायी समितीचे अधिकृत सदस्य नसल्याचे चिटणीस विभागाने त्यांच्या लक्षात आणून दिले. यानंतर उबाळे यांना तत्काळ सभागृहाबाहेर जावे लागले.
स्थायी समितीच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास आतापर्यंत एकूण ८० नगरसेवकांनी या समितीचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. यामध्ये सन १९३३ ते १९५१ या काळात २१, १९५२ ते १९७१ दरम्यान २१, १९७२ ते १९९५ या काळात २१ आणि १९९६ ते २०२१ या कालावधीत एकूण १७ नगरसेवकांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे.
टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
