Oplus_131072
रायगड लोकधारा वृत्तसेवा :
प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होईल सावध रहा…
पत्रकार कैलासराजे घरत खारपाडा पेण : बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी काँग्रेस ठामपणे उभी-काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा जाहीर पाठिंबा..!बाळगंगा धरण प्रकल्पाकरीता शासनाने रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी घेऊन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याने संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी शुक्रवार दिनांक २७फेब्रुवारी २०२६ रोजी पेण येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भेट देऊन बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी काँग्रेस ठामपणे उभी असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होईल, फूट पडून देऊ नका सर्वांनी एकत्र रहा, सावध रहा असा इशारा सपकाळ यांनी यावेळी बोलताना दिला. एपस्टीम फाईलचा धाक दाखवून जर देशाचे, शेतकऱ्यांचे निर्णय होत असतील तर ते दुर्दैवी आहे असेही ते म्हणाले. शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता उपविभागीय (प्रांत) कार्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी करीत बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे . प्रशासनाला यापूर्वी सुद्धा निवेदन देण्यात आले होते. मात्र मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप यावेळी शेतकऱ्यांना केला.
या उपोषणाला महाराष्ट्र राज्य काँग्रेस कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, शेकाप महाराष्ट्र राज्य खजिनदार अतुल म्हात्रे, पेण तालुका अध्यक्ष अशोक मोकळं, महासचिव संघटक कॉग्रेस नंदा म्हात्रे, श्रुती म्हात्रे, महिला जिल्हा उपाध्यक्ष काँग्रेस राणी अग्रवाल, यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन आपला पाठिबा दर्शवला. बाळगंगा धरण प्रकल्पासाठी सन२०१०पासून जमिनी संपादित करण्यात आल्या. या प्रकल्पामुळे पेण तालुक्यातील नऊ गावे व तेरा आदिवासी वाड्यांतील सुमारे ३८०० पेक्षा अधिक कुटुंबे बाधित झाली आहेत. एकूण १२४० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. ‘न्याय्य नुकसानभरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३’ मधील कलम १०१नुसार, पाच वर्षांत वापरात न आणलेली संपादित जमीन मूळ मालकांना परत देण्याची तरतूद आहे. बाळगंगा प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीला १६ वर्षे पूर्ण झाली असून अनेक जमिनींचे सातबारा उतारे कोरे झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
